Crime Patrol | Satta – The Raj Ballabh Yadav Case: From Conviction to High Court Acquittal (Ep 46, 47 – Crime Patrol Satark Season 2 on 16, 17 Sep 2019)

सत्ता | Political Power

Raj Ballabh Yadav Minor Rape Case

The Raj Ballabh Yadav minor assault case is one of the most high-profile and controversial criminal cases involving a politician in Bihar’s recent history. The case dates back to February 2016, when a minor girl from Nalanda alleged that she had been lured to the Nawada residence of Raj Ballabh Yadav—who was then a sitting Member of the Legislative Assembly (MLA) representing the Rashtriya Janata Dal (RJD)—and was subsequently molested. Following public outrage and immense political pressure, the RJD suspended Yadav, and a formal investigation under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act was launched.

In December 2018, a special POCSO court in Patna found Raj Ballabh Yadav and five others guilty of the crime. The court sentenced Yadav to life imprisonment and imposed a fine of ₹50,000. Consequently, he lost his legislative assembly membership. The prosecution relied heavily on the minor’s testimony, which detailed how she had been trafficked to his house under false pretenses and coerced into drinking alcohol before being assaulted. However, the legal saga took a dramatic turn years later.

Raj Ballabh Yadav challenged his conviction in the higher judiciary. In August 2025, a Division Bench of the Patna High Court overturned the lower court’s verdict and acquitted Yadav, citing a lack of substantial and conclusive medical and age-related evidence presented by the prosecution

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हिंदी संस्करण

राज वल्लभ यादव नाबालिग बलात्कार मामला बिहार के हालिया इतिहास में किसी राजनेता से जुड़े सबसे चर्चित और विवादित आपराधिक मामलों में से एक है। यह मामला फरवरी 2016 का है, जब नालंदा की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि उसे बहला-फुसलाकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तत्कालीन विधायक राज वल्लभ यादव के नवादा स्थित आवास पर ले जाया गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया गया। इस घटना के बाद मचे भारी राजनीतिक हंगामे और जनता के आक्रोश के बाद राजद ने यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत औपचारिक जांच शुरू की गई।

दिसंबर 2018 में, पटना की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने राज वल्लभ यादव और पांच अन्य को इस जघन्य अपराध का दोषी पाया। अदालत ने यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें बिहार विधानसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा। अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से पीड़ित नाबालिग के बयानों को आधार बनाया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे उसे झांसा देकर विधायक के घर ले जाया गया और जबरन शराब पिलाई गई थी। हालांकि, यह कानूनी लड़ाई वर्षों बाद एक नए मोड़ पर पहुंच गई जब यादव ने अपनी सजा को उच्च न्यायपालिका में चुनौती दी। अगस्त 2025 में, पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और सबूतों के अभाव के चलते राज वल्लभ यादव को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र और चिकित्सा साक्ष्यों से जुड़े पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा।

यह मामला आज bhi भारतीय राजनीति और न्यायशास्त्र में एक बड़ी बहस का विषय है। यह देश में अपराध और राजनीति के गठजोड़, संवेदनशील पॉक्सो मामलों में सजा बरकरार रखने के लिए आवश्यक कड़े साक्ष्य मानकों और कानूनी प्रक्रियाओं में आने वाली जटिलताओं को रेखांकित करता है।

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Online Episode on SonyLiv:
Part 1: www.sonyliv.com…satta…part-1…16-Sep-2019
Part 2: www.sonyliv.com…satta…part-2…17-Sep-2019

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Online Episode on YouTube:
Part 1: www.youtube.com/watch?v=Y-bI1K-3pIM
Part 2: www.youtube.com/watch?v=By1vUp0iogk